प्रेस विज्ञप्ति

सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धी विधेयकको कतिपय प्रावधानप्रति प्रेस आँगन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

 

सरकारले गरेको गतिविधि र निर्णयहरु एक पछि अर्को जनआलोचनाको विषय बन्दै गइरहेको बेला हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको सो विधेयकमा आम जनताको जीवनको एक अभिन्न अंग बन्दै गरेको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रता र संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्न खोजेको देखिएको छ ।

 

सरकारले यो विधेयक ल्याउँदै गर्दा सरोकार वालासँग परामर्श नगरेको मात्रै होइन मन्त्री परिषदले पारित गरेर पनि झण्डै एक साता गोप्य राखिएको अवस्था हेर्दा नियतजन्य ढंगले नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन खोजेको तथा थप निरंकुशतातर्फ जान खोजेको पुष्टि हुन्छ ।

 

विधेयकको परिभाषा खण्डमा राखीएको अमुर्त भाषा र फौजदारी अभियोग आकर्षीत हुने गरी ल्याइएको प्रावधान गम्भीर र सन्देहपूर्ण छ । यसले संविधानको धारा १७ (२) (क) मा उल्लेख गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कुल्चन खोजेको छ । राज्यले नागरिकले गरेका गतिविधिको अनुगमन र नियमन गर्न पाउँछ तर नियमनका नाममा राज्यले गरेका गलत विषयको उजागर र भण्डाफोर गर्ने र त्यसको आडमा प्रेसमाथि समेत अंकुश लगाउने प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउनुले सरकारको कुत्सीत नियत स्पष्ट भएको छ ।

 

‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ ले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ, जुन संविधानको भावना विपरीत छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ तर यस बहानामा जुन विधेयकको प्रस्ताव गरिएको छ यसका बुँदाहरू हेर्दा यो सत्ताधारीहरुले आफ्ना बिरोधीहरुलाई तह लगाउन यसै लाई हतियारको रूपमा दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न जरुरी छ, गर्नु पर्छ, त्यसका लागि उपयुक्त कानुन बनाइयोस, अराजकता अन्त्य गरियोस त्यो ठिकै छ तर प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु सरकारको दुराशय देखिन्छ । संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ, तर सामाजिक सञ्जाल विधेयकले सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ जुन संविधानको भावना विपरीत छ ।

संविधानको धारा १९ जहाँ ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्य दृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने’ उल्लेख छ तर प्रस्तावित विधेयकले त्यसको पनि खिल्ली उडाएको देखिन्छ ।

 

यो प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै सांसद बाट पारित हुने हो भने यसले सूचना र प्रेसको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक, लोकतन्त्र मूल्य र मान्यता लगायतका संवैधानिक हकहरु समेत कुण्ठित गर्न सक्ने, सरकारमा जो हुन्छ उसले आफ्नो विरुद्ध उठ्ने आवाजहरु लाई दबाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने र कालान्तर सम्मा पनि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरूलाई नै गम्भीर रूपमा आघात पुग्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै संसदको आउँदो अधिवेशनमा यसको बारेमा गहन छलफल गरी उपयुक्त परिमार्जन सहित मात्रै यो कानुनको रुपमा आउनु पर्ने कुरामा हाम्रो संस्था सम्बन्धित सबै सरोकारवाला पक्षहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै त्यस्तै जनआन्दोलन मार्फत हजारौको वलिदान बाट प्राप्त संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता को हकको दायरा समेत खुम्चिने गरी तथा संविधान को भावना र मर्म विपरित हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको यो विधेयक तत्काल फिर्ता गरी पुनरावलोकन गर्न तथा जनतालाई भयको वातावरण सिर्जना नगर्न प्रेस आँगन नेपाल जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।