नीलोपाटी संवाददाता
काठमाडौं –
काठमाडौं महानगरले धरहरा सञ्चालनको जिम्मा नपाउने भएको छ। संघीय सरकारले टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने योजना अघि सारेपछि महानगरले सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा नपाउने भएको हो। सहरी विकास मन्त्रालयले धरहरा सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कुनै निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिने कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ। यस मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले जानकारी गराएका छन्।
सचिव गेलालका अनुसार धरहरा व्यवस्थापनको जिम्मा मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले लिने र टेन्डर प्रक्रिया मार्फत २० वा २५ वर्षको सम्झौतामा कुनै निजी कम्पनीलाई जिम्मा सुम्पिने योजना बनाइएको छ।
धरहराको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरले गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएको छ। मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले धरहराको सञ्चालनको चासो राख्दै संघीय सरकारसँग बारम्बार आग्रह गरेका थिए। यसै क्रममा, महानगरले धरहराको बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङको घोषणा पनि गरिसकेको थियो।
धरहरा सञ्चालनको विषयमा सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच विवाद समेत चर्किएको छ। महानगरको तर्कमा धरहरा काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने भनाइ राखिएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा गत असोज ३ गतेदेखि सर्वसाधारणलाई धरहरामा निःशुल्क चढ्न अनुमति दिइएको थियो।
हाल धरहराको सञ्चालन मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइले गरिरहेको छ। एकाइ प्रमुख प्रकाश अर्यालका अनुसार, दैनिक २,००० देखि २,२०० जना दर्शकले धरहरा अवलोकन गर्दै आएका छन्।
२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पमा भत्किएको धरहराको पुनर्निर्माणको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पुस १२ मा गरेका थिए। ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानअन्तर्गत जिआइटिसी रमन कन्स्ट्रक्सन जोइन्ट भेन्चरले धरहराको निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै २०७८ वैशाख ११ मा ओलीले धरहराको उद्घाटन गरेका थिए।
