नीलोपाटी संवाददाता
सुरेन्द्र खरेल, भदौ ४ ।
पत्रकार र नागरिक समाजको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै कोशी प्रदेश सभाको न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले ‘प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ।
समितिले बुधबार पारित गरेको विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने गरी समाचार लेखे पत्रकारलाई प्रेस रजिस्ट्रारमार्फत डेढ लाख रुपैयाँसम्म दण्डित गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। साथै, प्रसारण संस्थाले निर्देशन नमान्दा प्रसारण बन्द वा इजाजत खारेज गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
विपक्षी दल माओवादी, समाजवादी र कांग्रेसका केही सांसदहरूको आपत्ति बेवास्ता गर्दै एमाले बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। समितिमा एमालेका ६, कांग्रेसका ३ र माओवादीका २ सांसद छन्।
विधेयकले प्रेस रजिस्ट्रारलाई अध्यक्षभन्दा बढी कार्यकारी अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। अध्यक्ष र रजिस्ट्रार दुवैलाई सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, संसदीय पत्रकार मञ्च कोशी र नागरिक समाजले पत्रकारलाई ठाडो जरिवाना नगर्ने, रजिस्ट्रारलाई कर्मचारीवृत्तबाट नियुक्त गर्ने, दर्ता/नवीकरण शुल्क न्यून राख्ने जस्ता सुझाव दिएका थिए। तर, समितिले ती सुझाव अस्वीकार गरेको हो।
समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन भदौ ६ गते प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरिनेछ। प्रदेश सभाले पारित गरी प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक कानुनको रूपमा लागू हुनेछ।
