नीलोपाटी संवाददाता
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा रोकिएको करिब ५५ करोड डलर (साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ) को मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना पुनः अगाडि बढ्ने भएको छ। अमेरिकामा वैदेशिक सहायता पुनरावलोकन भइरहेका बेला एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका केही कार्यहरूलाई अघि बढाउन अनुमति प्रदान गरिएको एमसिए नेपालले जनाएको छ।
एमसिए नेपालका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार रोकिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउन अमेरिकी सरकारबाट अनुमति प्राप्त भइसकेको छ। ‘भविष्यमा दायित्व सिर्जना हुने काम अघि बढाउन अनुमति दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यसपछि अब एमसिसी निरन्तरताका साथ अघि बढ्नेछ।’
अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले गत पुस ७ गते (जनवरी २०) ९० दिनको स्थगन आदेश जारी गरेसँगै एमसिसी रोकिएको थियो। अन्य सहायताका कार्यक्रमहरू अझै रोकिने क्रममा भए पनि एमसिसीलाई अनुमति दिएकोले अमेरिकाको सहयोग जारी रहने सङ्केत देखिएको छ।
नेपालसँग ५० करोड डलर अनुदान सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर कुल ५५ करोड डलर बनाइएको हो। नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानीसहित परियोजनामा कुल ७४.६७ करोड डलर खर्च हुनेछ। अमेरिकी सरकारको स्वीकृतिपछि धानखोला–लमही सडकको सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने सूचना सार्वजनिक भइसकेको छ।
एमसिए नेपालले कार्यहरू पुनः सुरु गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको जनाएको छ। तर, हालको अनुमतिले अमेरिकी सहायताको दीर्घकालीन स्थितिबारे कुनै सुनिश्चित सङ्केत नगर्ने एमसिए नेपालको दाबी छ। एमसिसीमार्फत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेसन तथा ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम अघि बढ्नेछ।
नेपालमा एमसिसी कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उठेका थिए। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट अनुमोदन गरिएपछि मात्रै एमसिसी अघि बढ्न सकेको थियो। परियोजना रोकिँदा सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा समेत कठिनाइ भएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने बताएको छ।
अमेरिकाले करिब ५५ करोड डलर अनुदान रोक्दा बजेट व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको थियो। अब एमसिसीले निरन्तरता पाएसँगै केही सहजता आउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। यद्यपि युएसएआइडीमार्फत दिँदै आएको अन्य अनुदान भने अझै रोकिएको छ।
सन् २०२२ मा नेपाल र युएसएआइडीबीच ६५९ मिलियन डलर बराबरको पाँच वर्षे विकास सम्झौता भए पनि हालसम्मको दुई वर्षमा केही रकम मात्र खर्च भएको छ। बाँकी रकम रोकिँदा करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
कार्यकारी आदेश अनुसार नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालित शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा तथ्यांकसम्बन्धी कार्यक्रमहरू रोकिएका छन्। युएसएआइडीको भविष्य अझै अनिश्चित छ।
तर, गत मंगलबार अमेरिकी न्यायाधीश थियोडोर चुआङले युएसएआइडी बन्द गर्ने निर्णय तत्काल रोक्न आदेश दिएका छन्। उनले राष्ट्रपति ट्रम्प र डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसियन्सी (डोज) को कदम अमेरिकी संविधानको उल्लंघन हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्। संघीय खर्च कटौती गर्न ट्रम्पले चालेको कदमविरुद्ध युएसएआइडीका कर्मचारी र ठेकेदारहरूले दायर गरेको मुद्दापछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
