नीलोपाटी संवाददाता
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले हालै विवादास्पद कदम चालेका छन्। उनले विद्युत् आयात गर्न रोक लगाई र ‘लोडसेडिङ’को अफवाह फैलाएका छन्, जसले नागरिकको मनमा त्रास पैदा गरेको छ। हिउँदको समयमा पानीको कमी भएपछि विद्युत् उत्पादन घटेको थियो, र त्यसको समाधानका लागि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने आवश्यकता परेको थियो। यद्यपि, ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई विद्युत् आयात गर्न नदिने निर्णय लिएर उल्टो अफवाह फैलाएका छन् कि घरघरमा लोडसेडिङ भइरहेको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, नागरिकका घरमा कुनै लोडसेडिङ छैन। उनले भनेका छन् कि दिनको समयमा भारतबाट अधिकतम विद्युत् आयात गरेर, स्वदेशी जलाशय योजनाबाट राति विद्युत् उत्पादन गरिन्छ। तथापि, उद्योग क्षेत्रमा केही विद्युत् कटौती भएको छ। मन्त्री खड्काले भने, यो निर्णयको विरोध गर्दै प्राधिकरणलाई गलत देखाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
कुलमान घिसिङका अनुसार, प्राधिकरणले यस वर्षको चैत ३ गतेदेखि भारतसँग सम्झौता गरेको थियो, जसको आधारमा राति विद्युत् आयात गर्न अनुमति पाइएको थियो। यससम्बन्धी समझदारीलाई मन्त्री खड्काले अस्वीकृत गर्दै विवाद उत्पन्न गरेका छन्।
यो विवादले ऊर्जामन्त्री खड्काको भूमिका र उनलाई कस्तो संरक्षण दिइएको भन्ने प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खड्कालाई संरक्षण दिएका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितले भने, खड्काले कुलमान घिसिङको कामलाई नजरअन्दाज गर्दै, विद्युत् समस्या बढाएर राजनीतिक प्रतिशोध लिएका छन्।
यसअघि प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न कदम चालेका थिए, र नागरिकको घरमा कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ हुने छैन भनेर सुनिश्चित गरेका थिए।
