नीलोपाटी संवाददाता
काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता खारेज गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले काठमाडौं महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौता रद्द गर्दै, धर्मशाला पुनः मारवाडी सेवा समितिले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको हो।
न्यायाधीश मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र हेमन्त रावलको इजलासले २१ फागुनमा उक्त आदेश जारी गरेको हो। यसअघि, २२ असोजमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा काठमाडौं महानगरलाई दिने सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौतापछि महानगर र कोषले धर्मशालाबाट मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउने प्रयास गरेका थिए, जसका विरुद्ध समिति अदालत पुगेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले २ कार्तिकमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो विषयमा पुनः विस्तृत सुनुवाइ गरेको थियो। अन्ततः अदालतले काठमाडौं महानगर र पशुपति विकास कोषबीच भएको सम्झौता खारेज गर्दै धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई दिने आदेश दिएको छ।
इतिहास र विवादको पृष्ठभूमि
मारवाडी सेवा समितिले १९९७ देखि पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ। समितिका अनुसार, औद्योगिक घराना केडिया ग्रुपका संस्थापक सदस्य रामकुमार मारवाडीले धर्मशालाको स्थापना गरेका थिए। २ माघ १९९० को महाभूकम्पपछि काठमाडौं अस्तव्यस्त भएको बेला मारवाडी समुदायले टुँडिखेलमा भेला भएका पीडितहरूलाई खाना, कपडा र कात्रे उपलब्ध गराएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले यो सेवा देखेर प्रभावित भई पशुपति क्षेत्रको पश्चिमी भागमा धर्मशाला सञ्चालन गर्नका लागि जमिन उपलब्ध गराएका थिए।
वि.सं. २०६० को १२ जेठमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी औपचारिक सम्झौता भएको थियो। तर, १७ साउन २०८० मा कोषले उक्त सम्झौता एकतर्फी रूपमा खारेज गर्यो। त्यसपछि, समितिले अदालतको ढोका ढकढक्यायो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले १६ असोजमा कोषको निर्णय सदर गर्दै सम्झौता खारेज गर्ने आदेश दियो। जिल्ला अदालतको आदेशपछि कोषले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा महानगरलाई दिन निर्णय गर्यो र २२ असोजमा सम्झौता गरियो। २३ असोजमा महानगर धर्मशाला खाली गराउन जाँदा महानगर प्रहरी र मारवाडी सेवा समितिका सदस्यहरूबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो।
तर, अब उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि पुनः धर्मशाला मारवाडी सेवा समितिले सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।
