नीलोपाटी संवाददाता
राज याक्खा,ताप्लेजुङ्
सिदिङ्वा गाउँपालिकामा जनताको करबाट संकलित रकम कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ। वडा नं. ६ मेहेलेमा बर्थिङ् सेन्टर सञ्चालन गर्ने भन्दै गाउँपालिकाले रु १३ लाख ८९ हजार १२० बराबरका औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्यो। तर विडम्बना, जसका लागि सामग्री खरिद गरिएको हो, त्यो बर्थिङ्ग सेन्टर नै स्थापना भएको छैन।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले रामलक्ष्मण फार्मेसीबाट खरिद गरिएका औषधि तथा उपकरणहरू प्रयोगमा आउनुको सट्टा भण्डारमै थन्किएको देखाएको छ। सरकारी रकम खर्च गर्दा आवश्यकता र औचित्य हेर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सञ्चालनमा नआएको सेवाका लागि लाखौं रुपैयाँका सामग्री किनेर गोदाममा थुपारिनु गम्भीर लापरवाही मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतप्रतिको गैरजिम्मेवारी पनि हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ विपरीत गरिएको यो खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले रु १३ लाख ८९ हजार १२० अनियमित ठहर गरेको छ।
जनताले अब जवाफ खोजिरहेका बर्थिङ सेन्टर कहिले बन्ने? खरिद गरिएका औषधि र उपकरणको अवस्था के छ? बिना योजना लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ? विकासको नाममा गरिएको यस्ता निर्णयले सुशासनमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
