नीलोपाटी संवाददाता
काठमाडौँ, चैत १० गते । सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक शुक्रबार प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उक्त विधेयक यही चैत २२ गतेसम्म दुवै सदनबाट पारित र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ ।
करिब दुई साताको अवधिमा दुवै सदनमा विधेयक पारित, प्रमाणित र प्रमाणीकरणको चक्र पूरा नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने छ । सभामुख देवराज घिमिरेसहितको टोली बुधबार आइपियुमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्ड प्रस्थान गरेको अवस्थामा कम्तीमा एक साता प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने सम्भावना छैन । अध्यादेशले संशोधन गरेका व्यवस्था हुबहु राखेर विधेयक ल्याइएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा माघ ४ गते अध्यादेश जारी भएको थियो । माघ २२ गते सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारीपछिको अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन प्रक्रिया पूरा भइसक्नु पर्छ । संविधानको धारा ११४ (२) को व्यवस्था अनुसार अधिवेशन प्रारम्भ भएको ६० दिनभित्रै उक्त प्रक्रिया पूरा हुनु पर्छ । तोकिएको अवधिमा प्रतिस्थापनको प्रक्रिया पूरा नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुवै सदनको बैठक प्रारम्भ भएका मितिले उक्त समयसीमा सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
अध्यादेशले चालु वर्षको खर्च अनुमान माघ १५ गतेभित्र गरिसक्ने व्यवस्थाको सट्टा माघ मसान्तसम्मको व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै बजेट तर्जुमासम्बन्धी मागदर्शन र ढाँचा माघ मसान्तसम्म पठाउने व्यवस्थालाई फागुन मसान्तसम्म मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयमा पठाउने गरी संशोधन भएको थियो ।
नीलोपाटी संवाददाता